Tuesday, March 17, 2009

धर्मस्य गति सूक्ष्मः

प्रिय सलोनी,
आज मी ज्या विषयावर लिहिणार आहे तो विषय थोडासा बोजड आहे. तुला या गोष्टी कळायला त्यामानाने थोडा जास्त वेळ लागेल. परंतु विषय अतिशय महत्वाचा आहे म्हणुन आवर्जून लिहितो आहे. जसजशी तु मोठी होशील तसतसे तुला अधिक कळु लागेल. बर्याचदा असेच असते, नाही? आपल्याला एखादी गोष्ट कळली आहे असे वाटते. परंतु पुन्हा पुन्हा नव्याने अर्थ कळत राहतो वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये ... काहिसे तसेच.
असो .. तर मागील काही दिवसांमध्ये इकडे अमेरिकेत ए.आय.जी. नावाच्या कंपनीच्या बोनस वरून खूप मोठे वादळ उठले आहे. इतके मोठे की अमेरिकेच्या अध्यक्षांना सुद्धा त्या वादळात उतरावे लागले. आणि त्यांच्या पाठोपाठ सर्वच राजकारणी लोक या वादात पडले आहेत. एका कंपनीच्या बोनस वरुन एवढ वाद का व्हावा ? वादाचे मुख्य कारण असे की ए.आय.जी. पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. सध्या केवळ यु.एस. सरकारच्या आधरामुळे ती तग धरुन आहे. यु.एस. सरकारने या कंपनीला असे साह्य करण्याचे कारण म्हणजे ही कंपनी अमेरिकेच्या आणि पर्यायाने जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय महत्वाची आहे. जर या कंपनीचे काम बंद पडले तर आधीच डबघाईला आलेली अमेरिकेची आणि जगाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणेच कोलमडुन पडेल. ए.आय.जी. सारख्या कंपन्या म्हणजे काही जादूची वीटच आहे अर्थव्यवस्थेच्या इमारतीतील. जर ही वीट काढली तर सम्पूर्ण इमारत कोसळण्याचा धोका! तर आता वाद याचा चालला आहे की यु.एस. सरकार जर या तोट्यात चालणार्या कंपनीला पोसत असेल तर व्यवस्थापनाला आणि कामगारांना बोनस देण्यात काय अर्थ आहे? कंपनीच्या आजच्या अवस्थेला हेच तर लोक बव्हंशी जबाबदार आहेत! या मुद्द्यावरून अमेरिकेत जनक्षोभ उसळला आहे. भारतात जनक्षोभ पुतळ्यांच्या विटम्बनेवरून, कोणाच्या कसल्या तरी लिखाणावरुन अथवा तुतार्या नगारे वाजवले किंवा नाही वाजवले म्हणुन होतो. सरकार पैसे वाया घालवते आहे म्हणुन जनक्षोभ उसळल्याचे कधी ऐकिवात नाही!!
असो ... जनक्षोभ ग्राह्य जरुर आहे. परंतु इथला व्यापारी आणि उच्चशिक्षीत (विशेषत: आर्थिक उद्योगांशी निगडित असलेला) तसेच उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींना अशा बोनसला विरोध करणे धोक्याचे वाटते आहे. धोका कशाचा? तर अमेरिकेच्या मूल्यांना. "सॅन्क्टीटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट" अर्थात "कराराचे पालन" हा पाश्चात्य आणि भांडवलवादी विचारसरणीचा पायाच आहे. त्याशिवाय व्यापार होऊ शकत नाही. व्यापाराशिवाय सम्पत्ती निर्माण होणार नाही.
न्यायव्यवस्था करारांची अंमलबजावणी चांगली होईल यासाठी अतिशय दक्ष असतात. कोणत्याहि दोन किंवा अधिक व्यक्ती अथवा संस्थांमध्ये करार (लिखित अथवा तोंडी) झाल्यास त्याचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. आपल्या पौर्वात्य मनाला एकदम त्याचे महत्व कळत नाही कारण कुठेतरि "मूल्ये" हा आपल्या जीवनाचा पाया असतो. आणि व्यापार हा आपल्या जीवनाचा एक भाग असतो. पाश्चात्यांचा इतिहास इतका रक्तरन्जीत असल्यामुळे त्यांच्याकडे नियमांना अधिक महत्व मूल्यांपेक्षा. जिथे स्थैर्य नाही तिथे मूल्ये सहसा असू शकत नाहीत. आज पाश्चात्य देशांत असलेली सुबत्ता ही स्थैर्यामुळे शक्य झाली आहे. आणि स्थैर्य हे नियमांचे पालन केल्यामुळे आले आहे.
पाश्चात्य मन आयुष्याकडे संघर्ष म्हणुन बघते. त्यामुळे इथे बर्याच नात्यांमध्ये अविश्वास असतो. 'Trust but verify' हे वाक्य इकडे प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे अर्थातच कराराला महत्व.
तर अश्या या समाजात जर ए.आय.जी. ने कामगार आणि व्यवस्थापनाशी काही करार केला होता बोनस देण्याबद्दल तर त्याचे पालन झालेच पाहिजे असे बर्याच मातब्बरांना वाटते. करार न्याय्य होता की नाही ही चर्चा करण्याची वेळ निघुन गेली असे यांचे मत.
बरोबर काय आणि चूक काय याचा निवाडा सोपा नाही. खुद्द ओबामांचे मत करार मोडण्या/वाकवण्याच्या दिशेने आहे कारण त्यांना मतदारांचा क्षोभ परवडणारा नाही. परंतु लोकक्षोभ हा प्रत्येकवेळी न्याय्य असतोच असेही नाही.
एकंदरीत विषय सोपा नाही. मला विचारशील तर माझ्याकडे निश्चीत उत्तर नाही. धर्मस्य गति सूक्ष्म: - तसे आहे हे. (भीष्म बहुधा अमेरिकन असावा!).
असो ... आपल्याकडे सगळी उत्तरे असती तर आयुष्य इतके मजेशीर वाटले नसते. हो की नाही?