सत्तेचे संतुलन

सलोनी

हे मेडलिन अल्ब्राईटचे पुस्तक बरेच दिवस झाले वाचतो आहे. इंग्रजी मी तसे अगदी कामापुरते वापरतो त्यामुळे पुस्तक बिस्तक वाचायला वेळ लागतो. .... मराठी असले असते तर एका दिवसात वाचुन झाले असते. खरेच ... सोमवारात दर सुटीत आनंद वाचनालयात मी रोज एक पुस्तक वाचायचो तर तिथे काम करणारी बाई मला म्हणाली .."खरंच वाचतोस का नुस्तेच परत आणुन देतोस" !!! असो ... पण आज सकाळ मधील एक बातमी वाचली आणि खूप अस्वस्थ व्ह्यायला झाले. बातमी अशी की भारतामध्ये संसदेने चर्चेशिवाय मंत्रांना आणखी एक सवलत मान्य केली. सवलत अशी की आता मंत्री लोक त्यांच्याबरोबर कितीही लोकांना (आणि कोणालाही) भारतभर प्रवास करता येईल. पैसे अर्थात भारत सरकार म्हणजे आम जनता देणार.

भारत मोठा देश आहे. मंत्र्यांवर मोठी जबाबदारी असते. खरे आहे. अमेरिकेत सर्व मंत्र्यांना वापरायला सरकारी विमाने असतात.... खरे आहे. विमानप्रवास गरज आहे ... चैन नाही ... खरे आहे. परंतु चर्चेशिवाय मंत्र्यांचे पगार, भत्ते, सवलती, घरे, विमानप्रवास सगळेच कसे मंजुर होते? आणि काही सवलती जरिही समर्थनीय असतील तरीही त्याचे उत्तदायित्व कुठे दिसत नाही.

मेडलिन अल्ब्राईटच्या पुस्तकात आणि त्याआधीही अनेकदा वाचण्यात आले आहे की अमेरिकेत अश्या व्यक्तिगत सवलती तर सोडाच परंतु कुठल्याही भेटवस्तु किंवा जेवण देखील घ्यायला कायद्याने बंदी आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणुन काम करत असताना ज्या ज्या भेटी मिळाल्या त्या ४०-५० डॉलर्सपेक्षा जास्त महाग असलेल्या सर्व वस्तु सरकारजमा कराव्या लागल्या. इतकेच नाही तर ५० डॉलर्स पेक्षा जेवणाचे बिल जास्त झाले तर ते सुद्धा सरकारी खर्चानेच करावे लागते. आणि हे सर्व कशासाठी तर सरकारी मंत्र्याना लाच देऊन विकत घेण्याचा कुणी प्रयत्न करु नये म्हणुन. आणि हे नियम सर्वच सरकारी नोकरांना लागु आहेत ... अगदी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना सुद्धा !

आणि हे केवळ इथेच थांबत नाही. सर्व मंत्र्यांची इथले सेनेटर्स आणि कॉंन्ग्रेस सदस्य नियमितपणे उलटतपासणी घेत असतात. म्हणायला कार्याचा आढावा असतो ... परंतु अक्षरश: धारेवर धरल्यासारखे प्रश्न विचारले जातात. सेनेट म्हणजे इथली लोकसभा आणि कॉन्ग्रेस म्हणजे इथली राज्यसभा. राष्ट्राध्यक्ष आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष सोडुन सर्व नियुक्त मंत्रांना तसेच सरकारी अधिकार्‍यांना कार्यवृत्त देण्यासाठी इथली संसद बांधील ठेवते.

पाश्चात्य देशांमध्ये भाबडेपणा दिसुन येत नाही. सत्तेमुळे येणाऱ्या उन्मत्तपणाला ते चांगले ओळखुन आहेत आणि सत्तेवर अंकुश ठेवुन व्यक्तिस्वातंत्र अबाधित ठेवण्याची त्यांची सतत धडपड असते. लॉर्ड ऍक्टन या इंग्लिश इतिहास तज्ञाने केलेले विधान यांच्या शासनाचा अगदी पाया बनले आहे - "सत्ता भ्रष्ट करते. आणि निरंकुश सत्ता पूर्णत: भ्रष्ट करते."

किती खरे आहे हे! हजारो वर्षांपासुन हेच तत्व चालु आहे. भारतातील सम्राट राजसूय यज्ञ करुन स्वत:ला राज्याभिषेक करुन घेत असत. त्यावेळेच्या विधिंमध्ये राजा म्हणत असे "अदण्ड्योऽस्मि । अदण्ड्योऽस्मि ।अदण्ड्योऽस्मि ।" त्यावेळी राजगुरु त्याच्या पाठीवर तीनवेळा दर्भाने स्पर्श करुन म्हणत असे "धर्मदण्ड्योऽसि।धर्मदण्ड्योऽसि।धर्मदण्ड्योऽसि।" .... अर्थात राजा म्हणे "मला कुणीही शासन करु शकत नाही". आणि राजगुरु त्याला आठवण करुन देई "तुझ्यावर धर्माचे शासन आहे". रोमन लोकांमध्ये देखील अशीच पद्धत होती. विजयी रोमन सम्राट जेव्हा रोममध्ये विजयपताका फडकवत असत त्यावेळी एक गुलाम त्यांच्यामागे उभा राहुन म्हणे "होमिनेम ते मेमेन्टो" - "तु केवळ एक (मर्त्त्य) मानव आहेस".

दोन्ही प्रथा अगदी सारख्या वाटतात ... परंतु नीट विचार केला तर भारतीय प्रथा ही धर्मावर अर्थात प्रत्येक माणसातल्या देवत्वाला आवाहन करणारी आहे. तर रोमनांची प्रथा ही जरब बसवणारी आहे की जर तु नीट राज्य केले नाहीत तर कुणीतरी तुला मारुन राजा बनेल. दोन्हीत फरक आहे.

आणि आजही हाच फरक आपल्या राज्यपद्धतींमध्ये आहे.

भारतात ५ वर्षांसाठी आपण आपल्या आमदार खासदारांना निवडुन देतो आणि विश्वास ठेवतो की ते चांगले वागतील. आजपर्यंत किती आमदार खासदार मंत्री तर सोडाच परंतु नगरसेवकांना त्यांच्या कामाचा जाब विचारला जातो? तशी आपल्याकडे पद्धतच नाही. किती राजकारण्यांवर गुन्हे दाखल करुन शिक्षा करण्यात आली आहे? अगदी नगण्य.

रणाविण जे मिळाले ते स्वातंत्र नव्हते हे कधी तरी आपल्याला कळेल. केवळ गोरा इंग्रज जाऊन आपला काळा इंग्रज आला इतकेच काय ते. दगडाहुन वीट मऊ इतकेच काय ते. स्वातंत्र्य हे भित्र्या आणि आळशी लोकांना मिळत नसते. त्यासाठी झगडावे लागते. पाश्चात्यांकडे सत्ता निरंकुश ठेवली जात नाही.

साध्या निवडणुका पहा अमेरिकेतील. संपूर्ण संसद एकदम निवडुन येत नाही. साधारणत: १/३ संसद दर दोन वर्षांनी बदलते. तीच गोष्ट कॉन्ग्रेसची. इतकेच नाही तर या वर्शी कॉन्ग्रेसच्या निवडणुका झाल्या तर पुढच्या वर्षी संसदेच्या. राष्ट्राध्यक्ष हा त्याहुन वेगळा. त्याची एक वेगळीच निवडणुक पण त्याला पण निरंकुश सत्ता बहाल नाही करत. सतत बदलणाऱ्या संसद आणि कॉन्ग्रेस ला धरुन धरुन तो मार्गक्रमण करतो. तो स्वत:ला आवडेल त्या व्यक्ती नियुक्त करतो परंतु त्या सर्व व्यक्तिंना संसदेची मंजुरी तर लागतेच परंतु त्या सर्वांचे नियमितपणे कार्याचे मूल्यमापन देखील करते.

सेनेट वेगवेगळ्या मंत्र्याचे मूल्यमापन करत असताना कॉन्ग्रेस एकच मुख्य काम करते .. तेम्हणजे कुठल्याही कामासाठी लागणारे पैसे मंजुर करणे.

हे सर्व होत असताना राज्यांच्या निवडणुकादेखील मध्येच होत असतात. त्याही अशा पद्धतीने की कोणत्याही एका पक्षाला लाटेवर स्वार होता येत नाही.

भारतात ७७-७९ साली आणीबाणी, ८४ साली इंदिरा गांधींचा मृत्यु, ८९ साली बोफोर्स, ९०-९२ साली राममंदिर अश्या अनेक लाटा दिसुन आल्या. त्या सर्वांचा परिणाम असा की केंद्रात किंवा राज्यात अशी सरकारे आली (वाजपेयीं अपवाद वगळता) की सर्वांनी सत्तेचा दुरुपयोगच केला. दोष राजकारण्याचा आहेच. परंतु दोष आपला सर्वांचासुद्धा आहे. आपण जर या लोकांना प्रश्न नाही विचारले. त्यांच्यावर अंकुश नाही ठेवला तर ते भ्रष्टाचारच करणार.

पूर्वी आपल्याकडे इंग्रजांनी तैनाती फौजा तयार केल्या आणि आपले बव्हंशी राजे त्यांचे मांडलिक झाले आणि अंतिमत: सत्ता राज्य आणि संपत्ति सर्वच गमावुन बसले. जी कथा राजांची तीच प्रजेची. आपला उत्कर्ष करायचा असेल तर दुसऱ्यावर पूर्ण विसंबुन राहण्यात अर्थ नाही. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ते त्यांचाच उत्कर्ष प्रथम करणार. तो मानवी स्वभाव आहे. त्याला मुरड तेव्हाच घातली जाईल जेव्हा सामान्य माणुस आपल्या हक्कांसाठी लढायला तयार होईल.

अमेरिकेत सत्तेवर कसा ठायी ठायी अंकुश आहे याचे अजुन एक उदाहरण म्हणजे कुठल्याही जिल्ह्यापातळीवरचा न्यायाधीश हा देखील लोकांनी निवडुन दिलेला असतो. त्यामुळे त्याच व्यक्ती न्यायाधीश होऊ शकतात ज्या लोकांच्या हिताचे काम करतात. आपल्याकडे न्यायव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. याचे कारणच हे आहे की न्यायाधीशांना जाब कोण विचारणार? अगदी राज्य सरकार देखील विचारु शकत नाही. थेट राष्ट्रपतीच नियुक्ती करतात जिल्हान्यायाधीशांची. जेव्हा न्याय होऊ शकत नाही तेव्हा नकळत एक नवा अन्याय लादला जातो.

असो ... परंतु आजच्या या मंत्राच्या खिरापतीच्या बातमीने हे सगळे विचार एकापाठोपाठ आले. भारतात अण्णा हजारे सोडले तर सर्व तथाकथित समाजनेते आपली स्वत:ची पोळी भाजुन घेताना दिसतात. मठ उभारतील नाहीतर राष्ट्रभक्तीची शिबिरे घेतील ... परंतु सामान्य माणसापेक्षा कुठलेतरी तत्वज्ञान मोठे. कळत नाही असे कुठवर चालणार. माझ्या एका मित्राच्या घरी (कसब्यातील जुने वाडे ते) तुळईवर खडूने लिहिले होते त्याच्या वडिलांनी "हे असेच चालयाचे". आम्ही विचारले हे का लिहिले तर कळले की आणीबाणी नंतर जनता सरकार आले आणि गेले तेव्हा उद्वेगाने त्यांनी राजकारणात रस घेणेच सोडले.

मला वाटते हीच भारतातील ९९% लोकांची अवस्था आहे. आपण संघर्षाला घाबरतो. आपला धीर लगेच जातो आणि आपण "ठेवीले अनंते तैसेची रहावे" म्हणत "असमाधानी" राहतो. जोपर्यंत सामान्य माणसात संघर्षाची वृत्ती येत नाही, आणि सत्तेला झुगारुन देण्याची त्याची तयारी होत नाही तोपर्यंत हे असेच चालायचे. मराठी माणसे तशी भाग्यवान आहेत कारण त्यातल्या त्यात आपल्याकडेच ही वृत्ती आहे. आणि म्हणुनच आपल्याकडे तुलनेने अधिक समानता आणि सुबत्ता आहे. परंतु डोळे उघडे करुन जगात दुसरीकडे पाहिले तर आपल्याला अजुन बरेच काही शिकायचे आहे आणि करायचे आहे.