भारतात अलिकडे माहितीचा अधिकार आल्यामुळे बरेच चांगले बदल व्हायला लागले आहेत. अमेरिकेत तर असे अधिकार इतके रुळले आहेत की सरकारी यंत्रणाच मुळी स्वत:हुन राज्यकारभाराविषयी माहिती पुरवत असते. इंटरनेट मुळे तर गोष्टी खुपच सुलभ झाल्या आहेत.
तर नेमेची येतो पावसाळा तसा नेमेची येतो करभरणा! अमेरिकेत १५ एप्रिल हा मागील वर्षाचा कर भरण्याचा शेवटचा दिवस असतो. यापासुन राष्ट्राध्यक्षांनादेखील सवलत नाही! परंतु इतर लोकांपेक्षा वेगळे म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांचे उत्पन्न आणि संपत्ती बद्दल माहिती जाहीर करावी लागते. सामान्य माणसाला फक्त उत्पन्न जाहीर करावे लागते आणि ते देखील फक्त सरकारला. राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेले पैसे हा विषय मात्र सर्व अमेरिका-करांचा - जिव्हाळ्याचा नाही - परंतु विषय असतो!
तर यावर्षी ओबामांनी अंदाजे दीड मिलिअन म्हणजे पंधरा लाख डॉलर्स कमावले. मागच्या वर्षीपेक्षा ६०% टक्के कमी म्हणजे मंदीची झळ राष्ट्राध्यक्षांना देखील लागते तर. परंतु अर्थातच पंधरा लाख डॉलर्स कमावणे म्हणजे मंदी असेल तर अशी मंदी आपण सर्वांनाच आवडेल! परंतु आमच्या पुणेरी स्वभावाला अनुसरुन पंधरा लाख डॉलर्स ऐकल्यावर "छ्या! अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष आणि पंधरा लाखच डॉलर्स?" असे मनात आले. पंधरा लाख डॉलर्स म्हणजे अंदाजे पावणे सात कोटी रुपये. तर जगातील सर्वात सामर्थ्यवान माणुस सातच कोटी कसे कमावतो? मग त्याला सामर्थ्यवान कसे म्हणायचे? तर पैसे म्हणजेच सामर्थ्य नव्हे. परंतु भारतात सत्ता - सामर्थ्य आणि पैसा यांची अगदी अभद्र युती असल्यामुळे आपल्याला असे वाटणे स्वाभाविक आहे की ओबामा देखील खूप श्रीमंत असावेत. परंतु तसे नाही आहे. उत्पन्न दीड मिलिअन आणि एकुण संपत्ती मात्र तीन ते बारा मिलिअन अशी जाहीर केली. उत्पन्न नेमके सांगावे लागते परंतु राष्ट्राध्यक्ष आणि इतर प्रमुख सरकारी अधिकाऱ्यांना संपत्ती अंदाजे सांगीतली तरी चालते. फक्त अगदी तपशीलवार....
ओबामांच्या ३-१२ मिलिअन डॉलर्सपैकी तब्बल ८०% त्यांनी अमेरिकेच्या टी-बिल्स आणि टी-नोट्स मध्ये (अर्थात राष्ट्रीय कर्जरोख्यांमध्ये) गुंतवले आहेत. ५% बॅन्केमध्ये रोख, ५% व्हॅनगार्ड म्युच्युअल फंड, ५% स्वत:च्या निवृत्तीवेतनाच्या फंडामध्ये आणि ५% मुलांच्या कॉलेजशिक्षणासाठी! एकंदरीत अमेरिकेचे स्टॉक मार्केट कुठेही चालले असले तरीही ओबामांना त्याच्याशी फार काही सोयर नाही आणि सुतक नाही! अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचे तर याहुनही आश्चर्यकारक प्रकरण आहे. त्यांचे नाव जो बायडेन. त्यांची एकुण संपत्ती अर्धा मिलिअन आहे! म्हणजे अमेरिकन मिडल क्लास पेक्षा खाली! माणुस इतक्या वर जाऊन इतका स्वच्छ असु शकतो? मला वाटते भारतात देखील असे लोक होऊन गेले. राजेंद्र प्रसाद, पटेल, शास्त्री इत्यादि. आज भारतात सत्तेचा वापर केवळ आणि केवळ पैश्यासाठी केला जातो आहे. अगदी नगरसेवकसुद्धा करोडो रुपयांचा अपहार करतात. वरच्यांचे काय बोलायचे. अमेरिकेतही भ्रष्टाचार आहे परंतु वेगळा. अमेरिकेच्या इतिहासातदेखील यांचे राजकीय पुढारी सुरुवातीला भ्रष्ट आणि म्हणुन धनाढ्य असायचे (वॉशिंग्टन, जेफरसन इत्यादि सोडुन देऊ कारण ते यांचे राष्ट्रपिता होते). परंतु अगदि आत्ता आत्ता पर्यंत - म्हणजे केनेडी पर्यंत भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा जवळचा संबंध होता. जॉन एफ केनेडीचे वडिल जो केनेडी यांची संपत्ती अमेरिकेतील पहिल्या दहा-वीस लोकांमध्ये होती. १९ व्या शतकात अमेरिकेत पैसे देऊन खासदार होता येत असे - निवडणुकीची ऐशी तैशी! विलिअम क्लार्क - हा अमेरिकेच्या इतिहासातील अतिशय धनाढ्य माणुस होऊन गेला. त्याने मॉन्टॅना राज्यामध्ये लाच देऊन खासदारकी पदरात पाडुन घेतली होती म्हणे. कोणी स्वत:च्या खाण-उद्योगासाठी तर कोणी तेल तर कोणी स्टील तर कोणी रेल-रोड असे पुर्वी अमेरिकेतील धनाढ्य मंडळी राजकारणात येऊन आपली पोळी भाजायचे. हळुहळु या मंडळींच्या हे लक्षात आले की आपली पोळी आपण भाजण्याची काय गरज? आपण आपल्या पैश्यांच्या आणि प्रसार माध्यमांच्या ताकती वर राजकिय पुढाऱ्यांना ताब्यात ठेऊ शकतो आणि आपल्याला हवे ते करु शकतो. त्यामुळे अमेरिकेत अतिश्रीमंत माणसे राजकारणाच्या नादी न लागता ते राजकारणी लोकांना पैसा पुरवतात. कायद्याचे नियंत्रण असल्यामुळे वाटेल तसा पैसा पुरवण्याची सोय नाही. वैयक्तिक देणगीवर मर्यादा आहेत. म्हणुन दबाव गट, राजकिय गट असे गट स्थापन करुन त्यांच्या मार्फत कारभार चालवला जातो. या गटांमार्फत हवी तशी यंत्रणा आणि धोरण राबवले जाते. उदाहरणार्थ - कुठले नैसर्गीक स्रोत खाणकामासाठी उघडायचे, कार उद्योगाला प्राधान्य द्यायचे की सार्वजनिक वाहनसेवांना, कायदे किती कडक ठेवायचे ... (उदा. वैद्यकिय क्षेत्रामध्ये कडक आहेत, त्याउलट सॉफ्टवेअर क्षेत्रात अगदीच सैल आहेत.) इत्यादि. अर्थात थेट भ्रष्टाचारापेक्षा ही पद्धत नक्कीच बरी ... कारण थेट भ्रष्टाचारामुळे आळसाला प्रोत्साहन मिळते. परंतु अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार हा फक्त संपत्तीच्या वितरणामध्ये विषमता आणतो. समाजाची कार्यक्षमता बाधित होत नाही.
असो .. परंतु भारतिय संस्कृती आणि इतिहास जरीही मोठे असले तरी आपली लोकशाही तशी अजुन लहान आहे. हळुहळु परिपक्व होईल. जनता जितकी जास्त जागरुक तितकी लवकर होईल. अमेरिकेला या टप्प्यावर पोचायला २००-३०० वर्षे लागली आहेत. भारताची लोकशाही परंपरा फक्त ६४ वर्षांची आहे! खरेतर ६१ कारण घटना १९५० साली अंमलात आली.
असो ... फार "हेडी टॉपिक" करायची गरज नाही. परंतु ओबामा च्या संपत्तीचे वर्णन पाहुन गंमत वाटली म्हणुन सुचेल ते लिहिले.
No comments:
Post a Comment